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मोदी सरकार ने देश में पैसे की जमाखोरी और कालेधन पर नकेल कसने के लिए 500 व 1000 के नोट को बंद कर दिया है. केंद्र सरकार का यह फैसला अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है. इसकी जानकारी लोगों को मिलते ही अफरातफरी मच गई. लोगों को डर सता रहा है कि उनके पास जो 500 व 1000 के नोट है उसका क्या होगा.

सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर दायर की गई पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनावाई हुई. इस मामले पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर कर कहा कि बिना केंद्र का पक्ष अदालत फैसला न सुनाए. अब इस मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को होनी है.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा याचिका दायर करने की प्रक्रिया पूरी करें, उसके बाद ही सुनवाई की जाएगी. दो हजार रुपए के नोट को अमल में लाए जाने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ये आम लोगों की सुविधा के लिए है.
जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनावाई चल रही है वहीं दूसरी तरफ मद्रास हाइकोर्ट ने 500-1000 के नोट पर बैन के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ये देश के लिए बेहतर कदम है.