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केंद्र सरकार ने आगामी 14 नवंबर तक 500 और 1000 रुपये पुराने नोटों के लेन-देन की अवधि बढ़ा दी है।

 14 नवंबर तक अस्पताल, पेट्रोल और सीएनजी पंप जैसी सार्वजनिक जगहों पर पुराने नोटों का लेन-देन होगा। इसके साथ ही केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 14 नवंबर तक सभी नेशनल हाइवे को टोल फ्री करने की घोषणा की है।
नोटों के वैधता की सीमा 11 नवंबर की आधी रात तक खत्म होने वाली थी। बताया जा रहा है कि लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए ये समय अवधि बढ़ाई गई है। पुराने नोटों के चलने से सरकारी विभागों अब 14 नवंबर तक बिल जमा किए जा सकेंगे।
काले धन पर रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपये के तत्कालीन नोटों को बंद करने की घोषणा की थी। इसके बाद आरबीआई ने 500 और 2000 रुपये के नोट का महात्मा गांधी सीरीज़ के नए नोट सामने लाए थे।
नोट बंद होने से आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एटीएम के आगे लंबी लाइनें लगी हुई हैं और लोग कैश की दिक्कतों से अब भी जूझ रहे हैं।
बीजेपी का कहना है कि सरकार का मकसद आतंकवादियों को फंडिंग तथा हवाला कारोबार पर शिंकजा कसना था।

मोदी सरकार ने देश में पैसे की जमाखोरी और कालेधन पर नकेल कसने के लिए 500 व 1000 के नोट को बंद कर दिया है. केंद्र सरकार का यह फैसला अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है. इसकी जानकारी लोगों को मिलते ही अफरातफरी मच गई. लोगों को डर सता रहा है कि उनके पास जो 500 व 1000 के नोट है उसका क्या होगा.

सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर दायर की गई पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनावाई हुई. इस मामले पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर कर कहा कि बिना केंद्र का पक्ष अदालत फैसला न सुनाए. अब इस मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को होनी है.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा याचिका दायर करने की प्रक्रिया पूरी करें, उसके बाद ही सुनवाई की जाएगी. दो हजार रुपए के नोट को अमल में लाए जाने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ये आम लोगों की सुविधा के लिए है.
जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनावाई चल रही है वहीं दूसरी तरफ मद्रास हाइकोर्ट ने 500-1000 के नोट पर बैन के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ये देश के लिए बेहतर कदम है.

नई दिल्ली. बैंक में ढाई लाख तक रुपए जमा करने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।लेकिन कालेधन पर लगाम के लिए बैंकों में निर्धारित 50 दिन के भीतर ढाई लाख रुपए से ज्यादा रकम जमा कराने वालों को टैक्स देना होगा। यही नहीं, अगर यह राशि जमाकर्ता की आय से मेल नहीं खाती है तो उसे आयकर के साथ 200 फीसदी जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा।
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने बताया कि आयकर विभाग जमा धनराशि का मिलान आयकर रिटर्न से करेगा। जमाकर्ता के खाते के साथ मिलान न होने की स्थिति में इसे आयकर चोरी माना जाएगा। अधिया के मुताबिक, ऐसे जमाकर्ताओं पर सेक्शन 270-ए के तहत कार्रवाई की जाएगी। उनसे आयकर की राशि के साथ 200 फीसदी जुर्माना भी वसूला जाएगा।
एबीपी के अनुसार, अधिया ने कहा कि उन छोटे कारोबारियों, गृहिणियों, कलाकारों व कामगारों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है जिन्होंने कुछ नकदी बचाकर घर में रखी हुई है। इस तरह के लोगों को आयकर विभाग की जांच आदि के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है।
मालूम हो कि कालेधन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने 500 और हजार रुपए के नोट पर प्रतिबंध लगाने के बाद लोगों को 30 दिसंबर तक बैंक में पुराने नोट जमा कराके नए नोट लेने का निर्देश जारी किया है।
इस शनिवार और रविवार को बैंक खुले रहेंगे। पांच सौ तथा एक हजार रुपए के मौजूदा नोटों को सरकार द्वारा अवैध घोषित किए जाने के बाद गुरुवार से बैंक खुलने पर इन्हें बदलने के लिए लोगों की अपेक्षित भारी भीड़ तथा मान्य नकदी की उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। आम तौर पर रविवार और दूसरे शनिवार को बैंकों में अवकाश रहता है।