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केंद्र सरकार ने आगामी 14 नवंबर तक 500 और 1000 रुपये पुराने नोटों के लेन-देन की अवधि बढ़ा दी है।

 14 नवंबर तक अस्पताल, पेट्रोल और सीएनजी पंप जैसी सार्वजनिक जगहों पर पुराने नोटों का लेन-देन होगा। इसके साथ ही केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 14 नवंबर तक सभी नेशनल हाइवे को टोल फ्री करने की घोषणा की है।
नोटों के वैधता की सीमा 11 नवंबर की आधी रात तक खत्म होने वाली थी। बताया जा रहा है कि लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए ये समय अवधि बढ़ाई गई है। पुराने नोटों के चलने से सरकारी विभागों अब 14 नवंबर तक बिल जमा किए जा सकेंगे।
काले धन पर रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपये के तत्कालीन नोटों को बंद करने की घोषणा की थी। इसके बाद आरबीआई ने 500 और 2000 रुपये के नोट का महात्मा गांधी सीरीज़ के नए नोट सामने लाए थे।
नोट बंद होने से आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एटीएम के आगे लंबी लाइनें लगी हुई हैं और लोग कैश की दिक्कतों से अब भी जूझ रहे हैं।
बीजेपी का कहना है कि सरकार का मकसद आतंकवादियों को फंडिंग तथा हवाला कारोबार पर शिंकजा कसना था।

मोदी सरकार ने देश में पैसे की जमाखोरी और कालेधन पर नकेल कसने के लिए 500 व 1000 के नोट को बंद कर दिया है. केंद्र सरकार का यह फैसला अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है. इसकी जानकारी लोगों को मिलते ही अफरातफरी मच गई. लोगों को डर सता रहा है कि उनके पास जो 500 व 1000 के नोट है उसका क्या होगा.

सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर दायर की गई पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनावाई हुई. इस मामले पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर कर कहा कि बिना केंद्र का पक्ष अदालत फैसला न सुनाए. अब इस मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को होनी है.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा याचिका दायर करने की प्रक्रिया पूरी करें, उसके बाद ही सुनवाई की जाएगी. दो हजार रुपए के नोट को अमल में लाए जाने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ये आम लोगों की सुविधा के लिए है.
जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनावाई चल रही है वहीं दूसरी तरफ मद्रास हाइकोर्ट ने 500-1000 के नोट पर बैन के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ये देश के लिए बेहतर कदम है.