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New Delhi : कहावत है जो दूसरों के लिए गड्डा खोदते हैं एक दिन वहीं उस गड्डे में गिरते हैं। बिल्कुल वैसा ही आजकर आतंकी संगठन आईएस के साथ हो रहा है।
आतंकी संगठन आईएसआईएस (दाएश) का कुख्यात जल्लाद जिसने सैकड़ों मासूमों के सर कलम किए आज उत्तरी-पश्चिमी इराक में सेना ने उसे मौत की नींद सुला दिया।
आतंकी अबु सय्याफ आईएस के उन कुख्यात आतंकियों में शामिल रहा है जिसने वीडियो बनाकर सैकड़ों मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। आतंकी अबु सय्याफ ने पिछले कुछ दिनों में कई लोगों को सर कलम किए।

ये आतंकी लोगों के सर कलम करने के बाद उनके सिर में छेद करने के लिए खासा बदनाम था।
इराक के पत्रकार मुहम्मद यवर कहते हैं कि अबु सय्याफ सबसे खतरनाक जल्लादों में से एक जल्लाद था। ये आतंकी संगठन का खौफनाक चेहरा था।
मुहम्मद यवर आगे कहते हैं कि ये आतंकी अपने बड़े शरीर और लंबी चौड़ी भुजाओं को लिए जाना जाता था। ये आईएस बेरहम वीडियो में सबसे ज्यादा नजर आने वाला बदनाम चेहरा था।

क्षेत्रीय मीडिया कार्यकर्ता अब्दुल्ला अल-मलाह आतंकी सय्याफ की मौत के बारे में कहते हैं कि किसी अंजान शख्स ने उसकी कार पर घात लगाकर हमला किया जिसकी मौके पर ही मौत हो गई।
बता दें कि इससे पहले भी आईएस का एक और कुख्यात जल्लाद सेना के हमले में मारा जा चुका है।
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नई दिल्ली- चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। बता दें कि इसी महीने गोवा में हुई एक चुनावी रैली के दौरान आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कहा था कि कांग्रेस और भाजपा के लोग अगर उन्हें पैसे दें तो ले लें और वोट आम आदमी पार्टी को दे दें। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर सख्ती दिखाते हुए कड़ी फटकार लगाई थी।
चुनाव आयोग ने केजरीवाल को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर वह इसी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन करते रहेंगे तो इससे उन्हें ही दिक्कत होगी। आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने पर आम आदमी पार्टी की मान्यता खत्म करने जैसे सख्त कदम भी उठाए जाने की चेतावनी चुनाव आयोग ने दी थी।
इससे पहले 16 जनवरी को अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग की तरफ से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा चुका है। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग के फैसले को गलत बताते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है- मेरे खिलाफ चुनाव आयोग का फैसला गलत है। निचली अदालत ने मेरे पक्ष में फैसला दिया था। चुनाव आयोग ने अदालत के आदेश पर ध्यान नहीं दिया। आयोग के इस फैसले को अदालत में चुनौती दूंगा। [एजेंसी]

ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर हमला बोला है। ओवैसी को गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आए यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जाएद अल नाहयान को नरेंद्र मोदी का खुली बाहों से गले लगाना रास नहीं आया है।
अलीगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा, 'हम अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं और प्रिंस का भी उतने ही पुरजोर तरीके से स्वागत होना चाहिए, लेकिन लगता है कि नरेंद्र मोदी सुबह में योग करना भूल गए और जब प्रिंस शाम को भारत पहुंचे तो मोदी के हाव भाव देखकर ऐसा लगा कि प्रिंस का स्वागत करते हुए मोदी योग कर रहे हैं।'
ओवैसी ने आगे कहा, 'अगर परदेश से आए 'दाढ़ीवाले' के लिए मोदी के पास इतना प्यार है, तो वो भारत के 'दाढ़ीवालों' के प्रति यही प्यार क्यों नहीं दिखाते?'
हालांकि इस दौरान ओवैसी ने पूरी सावधानी दिखाते हुए अपने भाषण में मुस्लिम शब्द का प्रयोग नहीं किया। ऐसा करने से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होता कि ओवैसी धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। रैली में मौजूद भीड़ ने ताालियों की गड़गड़ाहट के साथ ओवैसी का समर्थन किया जब उन्होंने मोदी की नकल उतारते हुए 'मितरों' शब्द का उच्चारण किया।

रिपब्लिक डे परेड के दौरान झपकी लेते मनोहर पर्रिकर
नई दिल्ली
गणतंत्र दिवस के मौके पर जब देश के करोड़ों लोग टीवी पर राजपथ से परेड का लाइव प्रसारण देख रहे थे, उस वक्त रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर झपकी लेते पाए गए। बस फिर क्या था, इतने अहम मौके पर झपकी लेने के चलते रक्षा मंत्री की सोशल मीडिया पर खिंचाई की जाने की लगी। ट्विटर और फेसबुक पर मनोहर पर्रिकर की तस्वीर वायरल होने लगी।
रिपब्लिक डे परेड के मुख्य अतिथि अबु धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठे मनोहर पर्रिकर झपकी लेते नींद में कैद हो गए। खास बात यह रही कि देश के राष्ट्रीय प्रसारण दूरदर्शन के लाइव प्रसारण पर वह झपकी लेते दिखे। यानी देश भर करोड़ों लोगों ने रक्षा मंत्री को झपकी लेते देखा होगा। यह तीसरा मौका है, जब मनोहर पर्रिकर को किसी अहम मौके पर झपकी लेते देखा गया है। दिसंबर, 2014 में 'मेक इन इंडिया' को लेकर पीएम मोदी के संबोधन के दौरान भी वह झपकी लेते दिखे थे।
यही नहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी उनकी झपकी लेते हुए तस्वीरें सामने आने के बाद काफी खिंचाई हुई थी। अब एक बार फिर उन्होंने सोशल मीडिया यूजर्स को खिंचाई का मौका दे दिया है। मनोहर पर्रिकर के अलावा भी कई नेताओं की अहम मौके पर झपकी लेने के कारण खिंचाई हो चुकी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की भी संसद में झपकी की तस्वीर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनका मजाक बन गया था।

नई दिल्ली: 26 जनवरी को पूरा भारत खुशी और जश्न की आगोश में खो जाएगा। भारत के गणतंत्र दिवस के रंग में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत और दुनिया के खूबसूरत शहरों में शुमार दुबई रंग गया। गणतंत्र अवसर पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का अलग अंदाज देखने को मिला और यह तिरंगे के रंगों - केसरिया, सफेद और हरे - की रोशनी से जगमगा गई।'भारत का गणतंत्र दिवस मनाएंगे' -
बुर्ज खलीफा के आधिकारिक ट्विटर एकाउंट ने अंग्रेजी और अरबी भाषा में अपने ट्विट में बताया, ''आज रात हम बुर्ज खलीफा पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज के शानदार एलईडी प्रकाश से भारत का 68वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे।

खलीफा बिन जायद अल नाहयान के नाम पर इमारत-
दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा 823 मीटर ऊंची है और इसका नामकरण अबु धाबी के शासक एवं संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान पर किया गया है।

अबु धाबी के शहजादे हैं गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि-
उल्लेखनीय है कि अबु धाबी के शहजादे मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को भारत के 'सबसे महत्वपूर्ण साझीदारों में से एक और दुनिया के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में करीबी दोस्त' कहा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर अक्सर लोगों के बीच पहुंच जाते हैं। गुरुवार को गणतंत्र दिवस परेड के बाद भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। जब पीएम मोदी का काफिला राजपथ से गुजर रहा था। काफिले से निकल पीएम मोदी अचानक लोगों के पास पहुंच गए और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया।
गणतंत्र दिवस की परेड अभी खत्म ही हुई थी और पीएम अपने काफिले के साथ राजपथ पर बढ़ रहे थे। पीएम मोदी के चारों ओर सुरक्षाबल थे लेकिन पीएम अचानक आगे बढ़ते हुए लोगों के पास तक पहुंच गए। पीएम को अपने करीब देखकर लोगों का उत्साह देखने लायक था। अचानक लोग उत्साह से भर उठे। गुरुवार को 68वें गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर भव्य परेड देखने को मिली। राजपथ पर भारत के सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया गया तो वहीं राज्यों की झांकियों में सांस्कृतिक विविधता और एकता की झलक भी देखने को मिली।

नई दिल्ली
एनसीपी प्रमुख शरद पवार को पद्म विभूषण दिए जाने को लेकर अरविन्द केजरीवाल ने ट्वीट किया है जिसमे उन्होंने लिखा है कि शरद पवार को पद्म विभूषण देने की हिम्मत दिखाने के लिए मोदी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए

शरद पवार को पद्म विभूषण देने की हिम्मत दिखाने के लिए मोदी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए https://t.co/z1417VKBcB
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) January 26, 2017
अरविन्द केजरीवाल ने ऐसा इसलिए कहा है क्योकि  पीएम मोदी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान एनसीपी को नैचुरली करप्ट पार्टी बताया था. पीएम मोदी ने कहा था कि एनसीपी राष्ट्रवादी पार्टी नहीं बल्कि भ्रष्टाचारवादी पार्टी है.

नोटबंदी के बाद से देश में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं और साथ ही लोगो को जागरूक बनाने का कार्य भी हो रहा है।
ऑनलाइन पेमेंट्स आवर लेनदेन से सम्बंधित बनी समिति ने बैंकों से 50,000 रुपए और इससे अधिक नकद निकासी पर बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स (बीसीटीटी) लगाने की सिफारिश क्र रही है। समिति का यह भी सुझाव है की आयकर के दायरे में आने वालों और छोटे दुकानदारों को स्मार्टफोन खरीदने पर 1,000 रुपए सब्सिडी मिलना चाहिए।
समिति का यह भी कहना है की पीओएस मशीन से भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिसकाउंट रेट ख़त्म होना चाहिए। आंध्रप्रदेश के सीएम नायडू इस समिति का नेतृत्व कर रहे है। समिति ने अपने रिपोर्ट में इन सुझाव का जिक्र किया है।
ऐसी उम्मीद की जा रही है की सरकार की तरफ से नए बजट के साथ ही डिजिटल पेमेंट्स के लिए भी कई स्कीम्स व छूट की भी घोषणा की जा सकती है।
समिति ने इस बात पर भी पूरा जोर दिया है ही डिजिटल लेन-देन पूर्णतः सुरक्षित होना चाहिए। ये रिपोर्ट आरबीआई को भेजी जानी है क्योकि कई मामलो में निर्णय आरबीआई ही ले सकती है।
इनके अलावा समिति द्वारा दी गयी अन्य सिफारिशों के अनुसार सालाना आय से निर्धारित राशि लेनदेन डिजिटल माध्यम से करने पर टैक्स में छूट मिलना चाहिए। अगर कोई 'आधार' आधारित भुगतान के लिए बायोमेट्रिक मशीन की खरीद करना चाहता है तो दुकानदारों को 50% सब्सिडी मिलनी चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट लेने वाले दुकानदारो से पिछले वर्षों के बारे में कोई पूछताछ नही होनी चाहिए। इनके अलावा सिटीज में बसों आदि में भुगतान, को-ऑपरेटिव बैंको को डिजिटल लेनदेन से जोड़ने, क्यूआर कोड आधारित पेमेंट को बढ़ावा देने, पोस्ट ऑफिस में एटीएम लगाने आदि शुझाव भी शामिल हैं।

जबसे राहुल गाँधी फिरंगी देश का भ्रमण कर लौटे है कुछ नया करने की कोशिश में है। ये कोशिश कांग्रेस को सफलता दिलाने के लिए की जा रही है लेकिन राहुल गाँधी करना कुछ चाहते है पर होता कुछ और है। कुछ ऐसा ही नजारा उत्तराखंड में देखने को मिला। जब राहुल गाँधी ने अपने कुर्ते की जेब को फाड़कर उसमें हाथ डालकर लोगों को बताया देखिये ये मेरी हैसियत है।  mujhe gribi pta hai 

हालांकि, इसका तात्पर्य न लोग समझ पाए और न ही राहुल गाँधी इसे समझा सके। हां, राहुल गाँधी ने इस एक्टिंग के बाद कहा कि मैं गरीब हूँ। देखिये मेरी हालात, मेरे पास पैसे नहीं है। नोटबंदी के बाद से देश गरीबी की ओर अग्रसर है। mujhe gribi pta hai 

राम-राम जपना, पराया माल अपना

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कहते है अच्छे दिन आ गये। ये है अच्छे दिन। जेब में पैसा नहीं है और कहते है अच्छे दिन आ गये। सेल्फीमैन गरीबो के साथ नहीं बल्कि अमीरों के साथ सेल्फी लेते है। मुझे देखिये मैंने ये कुर्ता 500 की पहनी है, जबकि देश के पीएम 15 लाख का सूट पहनते है। इसे कहते है अच्छे दिन। पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों के लिए अच्छे दिन लाये बाकि लोगों के लिए तो बुरे दिन है। जिसे काला दिन भी कह सकते है। mujhe gribi pta hai 

मैं अपने दूसरे बेटे का नाम बाबर रखूँगा: सैफ अली खान

पीएम मोदी को देश की गरीबी नहीं दिखती है वो विदेश यात्रा में मस्त रहना चाहते है। ये पैसा हम जैसे भाइयों का है। जिसका पीएम मोदी गलत इस्तेमाल कर रहे है। मुझे दुःख होता है कि किसान, देश की युवाशक्ति आत्महत्या कर रहे है। वही मोदी सरकार ऐसो-आराम में मस्त है। mujhe gribi pta hai 

राहुल गाँधी ने लोगों से पूछा क्या आपके खाते में 15 लाख रूपये आ गए ? जबाब नहीं आया। तब राहुल गाँधी गुनगुनाने के लहजे में बोले राम-राम जपना, पराया माल अपना। मोदी सरकार देश की जनता को राम के नाम पर लूट रही है। जिसका जबाब जनता जनार्दन अवश्य देगी

समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को उनके ही पुत्र और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राजनीति की बिसात पर शह दे दी है. जनेश्चर मिश्र पार्क में सपा के विशेष अधिवेशन में अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है. वहीं अब राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे मुलायम सिंह यादव को संरक्षक घोषित किया गया है.
राजनीतिक जानकार इस कदम को समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदेह मानकर चल रहे हैं. उनका कहना है कि हो सकता है कि चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव के दौरान सपा का चुनाव निशान साइकिल सीज कर दे. वहीं अगर अखिलेश द्वारा इस्तीफा देने या शिवपाल गुट द्वारा समर्थन वापसी का कदम उठाया जाता है तो इस स्थिति का पूरा लाभ केंद्र सरकार उठाने की कोशिश करेगी, प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, चुनाव टल सकते हैं.
वरिष्ठ पत्रकार राम दत्त त्रिपाठी कहते हैं कि अब यह पूरी तरह साफ हो गया कि समाजवादी पार्टी दो खेमों में बंट चुकी है. एक अखिलेश गुट है, दूसरा मुलायम गुट है. आज अखिलेश की ताजपोशी के बाद इनकी तरफ से चुनाव आयोग को सूचना दी जाएगी, जिसके बाद चुनाव आयोग इस पर रिकॉर्ड तलब करेगा.
साल भर पहले से राम गोपाल पार्टी में कह रहे थे कि मुझे नई पार्टी बनानी है. इसी पर रोक लगाने के लिए मुलायम ने पहले अखिलेश को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया था, फिर राम गोपाल को निष्कासित किया था.
पार्टी के नियम कानून और संविधान के अनुसार साथ ही चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में अभी तक मुलायम सिंह यादव अध्यक्ष हैं. अब जब अखिलेश गुट दावा करेगा तो उसके बाद चुनाव आयोग रूल्स के हिसाब से परीक्षण करेगा. पार्टी में किसका दावा बनता है, उसके लिए एक प्रक्रिया निर्धारित है. पार्टी के जो विधायक हैं, सांसद हैं, हारे हुए उम्मीदवार हैं, उनकी राय लेने आदि की एक निश्चित प्रक्रिया है.
इस विवाद में समाजवादी पार्टी का चुनाव निशान साइकिल सीज हो सकता है क्योंकि इतनी जल्दी इसका निर्णय नहीं हो पाएगा. पहले चुनाव आयोग नोटिस जारी करेगा, फिर सुनवाई करेगा, तय करेगा. जिसमें काफी समय लगेगा. चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ भी दूसरा गुट हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकता हैं. एक लंबी प्रकिया है. जाहिर है तब तक विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुके होंगे.
दूसरा खतरा ये भी है कि इस विवाद में अब सरकार गिर सकती है क्योंकि सरकार गिराने के लिए 20 से 25 विधायक ही चाहिए. अगर शिवपाल सहित 20 से 25 विधायक राज्यपाल के पास जाते हैं तो सरकार गिर सकती है. ऐसी स्थिति में एक संभावना ये भी बनती है कि चूंकि बीजेपी में नोटबंदी की वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं, जो असहज हैं, अभी चुनाव नहीं चाहते हैं. तो ये भी कोशिश हो सकती है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और चुनाव टल जाएं.
एक संभावना ये भी है कि अखिलेश भी इस्तीफा देने जा सकते हैं कि और खुद को कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो गेंद गवर्नर और केंद्र के पाले में हैं. वहीं शिवपाल और अखिलेश इस तरह का कदम नहीं उठाते तो मामला चुनाव आयोग के पास ही रहेगा.